सकल राष्ट्रीय आनंद

भूतान हा आपला शेजारी मित्र देश. हादेश तिथल्या आनंदी लोकांसाठी प्रसिद्ध आहे. या आनंदाच्या राज्यात इशा टुर्स चे आनंदी पर्यटक उद्याच प्रवेश करणार आहेत. सहलीला निघताना होणारा आनंद व्दिगणीत होणारच कारणं दोन भूतानची आनंदी जनता आणि इशा टुर्सचं आयोजन. आजच्या लोकसत्तात आनंदाची अर्थनीती हा विशेष लेख प्रसिद्ध झाला आहे तो खास आमच्या वाचकांसाठी इथे देत आहे.

भूतानसारख्या छोटय़ा देशाने ‘सकल राष्ट्रीय आनंद’ ही संकल्पना नुसती मांडलीच नाही, तर तिचे धोरणात रूपांतर केले आणि धोरण प्रत्यक्षात येण्यासाठी आवश्यक असणारे संस्थाबळही उभे केले. ही ‘आनंदाची अर्थनीती’ गेल्या अवघ्या चार वर्षांत घडत गेली आहे आणि जागतिकीकरणानंतरच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेशी जुळवून घेतल्यामुळे, अन्य देशांच्या पर्यावरणविरोधी हालचालींची तीव्रता भूतानमधील पर्यावरण-संवर्धनाने कमी करण्यावर तिचा भर राहणार आहे.

भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांतही अशी अर्थनीती राबवता येऊ शकते.. ‘सकल राष्ट्रीय आनंद’ म्हटले की आठवण होते ती भूतानचीच, इतकी ही संकल्पना या छोटेखानी देशाशी जोडली गेली आहे. माजी राष्ट्रप्रमुख राजे जिग्मे सिंहे वांग्चुक यांनी १९७२ मध्ये हा शब्द पहिल्यांदा वापरला, त्यानंतर ‘समताधारित आर्थिक विकास, पर्यावरण, निसर्गसंधारण, तसेच संस्कृतीरक्षण या चार तत्त्वांवर आधारित असलेले सुशासन’ ही  सकल राष्ट्रीय आनंदाची पूर्वअट मानण्याची व्याख्याही भूतानचीच. नंतरचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक यांनी सात नोव्हेंबर २००८ रोजी पदग्रहण करतानाच सकल राष्ट्रीय आनंदात वाढ करून तो लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नवी धोरणे आखण्याची ग्वाही दिली. विशेषत: यानंतर, म्हणजे गेल्या चार वर्षांत या संकल्पनेची व्याप्ती वाढवून, तिला आर्थिक धोरणाचे स्वरूप देऊन जागतिकीकरणोत्तर आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणात भूतानचे स्थान टिकवण्यासाठी या संकल्पनेचा वापर करण्यात येऊ लागला. अलीकडेच एका अहवालात भूतानच्या ‘सकल राष्ट्रीय आनंदा’ची आर्थिक बाजूही स्पष्ट करण्यात आली आहे. 
‘भूतानच्या पर्यावरणाधारित सेवांचे प्राथमिक मूल्यांकन’ असे नाव असलेल्या या अहवालाचा खास उल्लेख भूतानचे पंतप्रधान थिन्ले यांनी गेल्या महिन्यात केला होता. ‘सकल राष्ट्रीय आनंदा’चे मोजमाप करण्यासाठी त्या देशात या अहवालामुळे प्रथमच प्रयत्न झाला आणि त्यासाठी   राष्ट्रीय लेखा-व्यवस्थाही आता तयार आहे, याचा उल्लेख थिन्ले यांनी केला. भूतानच्या पर्यावरणाचे मूल्यांकन ७०० अब्ज भूतानी नुल्ट्रम (म्हणजे तेवढेच भारतीय रुपये) इतके या अहवालाने केले आहे. या अब्जमोलाच्या पर्यावरणाचा ५३ टक्के लाभ भूतानबाहेरच्या देशांना होणार आहे, असेही हा अहवाल नमूद करतो. मात्र, पर्यावरण संधारणाचे कोणते कार्यक्रम भूतानला किती लाभ मिळवून देणार,    याचे तपशीलवार आर्थिक विवेचनही अहवालात असून अन्य देशांतून       होणाऱ्या कार्बन-उत्सर्जन हानीची भरपाई करण्याच्या संधारण-उपक्रमांचे मूल्य १७१ अब्ज ५० कोटी (नुल्ट्रम किंवा) रुपये आहे. 

आंतरराष्ट्रीय बाजू

 
पर्यावरणीय लाभांचे आर्थिक मोजमाप करण्याच्या पद्धतीचा प्रत्यक्ष वापर २००७ पासून जर्मनी व युरोपीय समूहाने प्रथम सुरू केला, त्यामागे वातावरणीय बदलांचे आर्थिक परिणाम आता मोजलेच पाहिजेत, हाही विचार होता. ही भरपाईची आणि परिणाम सौम्य करण्याची संकल्पनाच भूतानने पर्यावरणनिष्ठ अर्थकारणासाठी राबवली. यापैकी पर्यटनामुळे आणि संधारण सेवांसाठी प्रत्यक्ष आर्थिक मोबदला मिळू शकतो, पण आर्थिक मोजमाप तेवढय़ावरच मर्यादित न ठेवता, ते अन्य पातळय़ांवर नेण्याचा प्रयत्न भूतानने सुरू केला आहे. ते पाहण्याआधी, संधारण सेवांची आंतरराष्ट्रीय धोरणात्मक बाजू येथे भूतानसंदर्भात पाहणे आवश्यक आहे.  
क्योटो करार संपुष्टात येण्याआधी संयुक्त राष्ट्रांनी ‘रेड’ म्हणून ओळखला जाणारा पुनर्हरितीकरण कार्यक्रम (रेड : रिडय़ूसिंग एमिशन्स फ्रॉम डीफॉरेस्टेशन अँड डीग्रेडेशन) आणि त्यानंतर पर्यावरणऱ्हास रोखण्याचे अन्य उपायही अवलंबणारी ‘रेड प्लस’ व्यवस्था यांचा स्वीकार केला. भूतानने त्यात सहभागाची तयारी दाखवली, तेव्हा २०१० च्या एप्रिलपासून निरीक्षक म्हणून आणि त्याच वर्षीच्या डिसेंबरपासून सहयोगी म्हणून त्या देशाचा समावेश ‘रेड+’ मध्ये झाला. अन्य देशांमधील उद्योगांनी जागतिक पर्यावरणाच्या केलेल्या ऱ्हासाची भरपाई भूतानसारख्या देशांतील वनीकरण आणि संधारणाने व्हावी आणि अशा पर्यावरणीय सेवा पुरवणाऱ्या देशांना त्याचा आर्थिक लाभ मिळावा, असे ‘रेड+’ योजनेचे मूळ रूप. ‘आमचा देश कधीही कार्बन-उत्सर्जन करणार नाही’ अशी हमी तर भूतानने २००९ मध्येच कोपनहेगन परिषदेत दिली होती. म्हणजे, भूतानची ही आंतरराष्ट्रीय पावले धोरणदृष्टय़ा सुसंगत होती. 

संस्थात्मक उभारणी

धोरणांचा पुढला टप्पा म्हणजे संस्थात्मक उभारणी. ‘सकल राष्ट्रीय आनंदा’चा थेट उल्लेख भूतानच्या राज्यघटनेत कलम ९ मध्ये- ‘सकल राष्ट्रीय आनंद या संकल्पनेच्या चौकटीत लोककल्याणासाठी सर्वतोपरी आणि सर्वाभिमुख प्रयत्न करणे व सकल राष्ट्रीय आनंदाची परिस्थिती वाढेल असे पाहणे, हे राज्याचे कर्तव्य राहील’ अशा शब्दांत आला आहे. त्याला अनुसरून भूतानमध्ये ‘सकल राष्ट्रीय आनंद आयोग’देखील स्थापण्यात आला आहे. 
सकल राष्ट्रीय आनंद आयोगाने ‘आनंद’ मोजण्याची कार्यपद्धत तयार केली. या कार्यपद्धतीची चौकट ‘भूतान स्टडीज सेंटर’ने आखून दिलेल्या नऊ ध्येयांवर आधारित आहे : आरोग्य, शिक्षण, जीवनमानाचा दर्जा, पर्यावरणनिष्ठ जीवनपद्धती, पारदर्शी प्रशासन, सर्वासाठी मानसिक निरामयता ही अन्य कोणत्याही देशांतील ध्येये भूतानने ठेवली आहेतच;  परंतु ‘लोकसमूहांचे शक्तिवर्धन’, ‘सांस्कृतिक बहुविधतेचे जतन’ आणि ‘वेळेची बचत’ ही ध्येयेही भूतानने ठेवली आहेत. या ध्येयांवर आधारित २६ निकष सकल राष्ट्रीय आनंद आयोगाने तयार केले आहेत. या निकषांआधारे जनकल्याणाचे आणि पर्यायाने विश्वकल्याणाचेही उपक्रम आखले जातात. त्यांतून मिळणाऱ्या लाभांचीच नव्हे तर हे काम किती मौल्यवान आहे याचीही मोजणी होते. अर्थात, या ‘सकल राष्ट्रीय आनंद आयोगा’चे काम धोरणे ठरवण्याचे नसून अंमलबजावणीचे आहे. भूतानने २०१० मध्ये नवे आर्थिक विकास धोरण जाहीर केले, त्यातही सकल राष्ट्रीय आनंदासाठी पर्यावरण संधारणाचे कार्यक्रम राबविण्याचा  उल्लेख आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीची आर्थिक मोजदाद करण्याचे काम करणाऱ्या ‘राष्ट्रीय लेखा व्यवस्थे’कडेही केवळ आर्थिक भांडवलाचा विचार न करता सांस्कृतिक भांडवल, सामाजिक भांडवल, मनुष्यबळाचे भांडवल आणि पर्यावरणीय- परिस्थितिकीचे भांडवल या सर्वाचा विचार तपशिलाने करण्याचे सूत्र आखले आहे. 

भारताची संभाव्य भूमिका 

संकल्पना, धोरण ते संस्थात्मीकरण असा ‘सकल राष्ट्रीय आनंद’ या संकल्पनेचा भूतानमध्ये झालेला प्रवास व त्यातून त्या देशाला आलेला अनुभव अन्य देशांना भविष्यात उपयोगी पडू शकेल. भारताशी भूतानचे संबंध नेहमीच मैत्रीपूर्ण राहिले असून ‘सकल राष्ट्रीय आनंद’ ही संकल्पना भारतीय धोरणकर्त्यांनाही माहीत असली, तरी अद्याप भारत वा अन्य कुठल्याही देशासाठी, अर्थनीतीमध्ये या संकल्पनेची भूमिका मोघमच आहे. भूतानच्या विकासात भारताचा जो सहभाग राहिला आहे, तो पाहता या ‘आनंदाच्या अर्थनीती’शी अप्रत्यक्षपणे भारताचा संबंध येणारच आहे. परंतु भारतातही- विशेषत: भूतानशी नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या बाबतीत जवळीक साधणाऱ्या भारतीय राज्यांमध्ये- ही संकल्पना राबवता येऊ शकते काय, याचा विचार होणे अगत्याचे आहे. 

ईशान्येकडील राज्ये भूतानप्रमाणे ‘सकल राष्ट्रीय आनंदा’ची अर्थनीती राबवू शकतात, हे वेगळे सांगायला नको. मेघालयसारख्या राज्याने तर आधीच अशी नीती राबवण्याची इच्छाही दाखविलेली आहे. भारतात असणाऱ्या लोककल्याणकारी योजनांपैकी अनेक योजना वनीकरण वा जल/निसर्ग संवर्धनाशी जोडलेल्याही आहेत. म्हणजे प्रश्न आहे तो, धोरणात्मक पातळीवर ‘सकल राष्ट्रीय आनंद’ ही संकल्पना स्वीकारून, देशांतर्गत विकासाच्या अर्थनीतीमध्ये अशा धोरणाचा अंतर्भाव करण्याचा. स्थानिक वा राज्यपातळीवरच ही नीती यशस्वी होऊ शकते. मात्र, त्यासाठीचे धोरण आखण्याच्या पर्यायांकडे केंद्रीय उच्चपदस्थांनी सकारात्मक दृष्टीने पाहायला हवे. 

मेधा बिष्ट

संशोधक, आयडीएसए 

(नवी दिल्लीच्या ‘आयडीएसए’- इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अँड अ‍ॅनालिसिस’ या संस्थेच्याwww.idsa.in या संकेतस्थळावर १५ मार्च रोजी प्रकाशित झालेल्या इंग्रजी लेखाचा, संस्थेच्या होकारान्ती केलेला स्वैर अनुवाद)